-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਕੌਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1952 ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗੌਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ 1992 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਬਹੁਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮਤੇ ਪਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਸਤਖਤ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਵਾ ਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵ ਹਰ ਵੋਟਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
- Advertisement -
ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 9 ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾੜੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ (ਜੂਨ ਤੇ ਦਸੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 5 (2) ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ੳਹ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਂਹੀ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 5 (3) ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਜਿਹੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਹੁਦੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਜਾਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਕੋਰਮ ਲਈ ਕੁਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕੋਰਮ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰ ਰਖੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿਚ 73 ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰਨ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।2005-06 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 6-7 ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਦੋ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਸਫ਼ਾਈ, ਭਰੂਣ ਹਤਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮੋਗਾ, ਸਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਛੀਨਾ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ), ਬਲੀ ਕਲਾਂ (ਰੂਪ ਨਗਰ),ਪੱਟੀ ਪੂਰਨ (ਫਾਜਲਿਕਾ), ਡਾਲਾ (ਮੋਗਾ) ਖਸਣ (ਕਪੂਰਥਲਾ), ਅਤਰਗੜ (ਬਰਨਾਲਾ), ਭੋਲੂ ਵਾਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜਿਆਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀਆ ਮੰਗਣ ਕਾਰਨ ਇਨਾਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 19ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 12581 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 13028 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 163 ਸਰਪੰਚ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ,1049 ਗਰੈਜੁਏਟ 4065 ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਤੇ 1485 ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ ਹਨ।
