ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

navdeep kaur
2 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲਗਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ , ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ , ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕਿ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਸੇ ਥਾਂ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਵਿਗਾੜ ਆਵੇ । ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ’ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਇਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸੀ ਤਹਿਤ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅਗੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Share this Article
Leave a comment