ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ, ਵਿਨੇਸ਼ ਫੌਗਾਟ ਅਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਧੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਤਾਰ ਬੰਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੇਨਰਜੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਦੂਰ ਰਸ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਪੇੰਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਂਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਪਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿਮੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਗਲਬਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾ ਸਕਣ।
