ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ।
ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਨਿਲ ਗਣਵਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ 1999 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। ਅਨਿਲ ਗਣਵਤ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
