ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਝੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।
ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਸਤੇ `ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਅਤੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡੇ ਤਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਛੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈਂ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਮਕਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ `ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
