ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF) ਦੀ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ
ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਫਏਟੀਐਫ (FATF) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ਇਤਿਹਾਸ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2008 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2009 ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2012 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
