ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱੱਜ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਦਾਰਥ, ਮੀਟ, ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਵਧਾਉਣ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪਦਾਰਥ, ਮੀਟ, ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਅਤੇ ਸਾਈਲੇਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ `ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਉਪਜ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੁਆਲਟੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀ ਪੀੜੀ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਿਰੋਲ ਘਿਓ ਅਤੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਚੀਜ਼, ਯੋਗਹਰਟ, ਸੁਗੰਧਤ ਦੁੱਧ, ਆਈਸਕਰੀਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟ ਤੋਂ ਮੀਟ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 30% ਦੁੱਧ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਦੋਧੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਰੀਮਰੀਆਂ, ਹਲਵਾਈਆਂ, ਰੈਸਟੌਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਟਰਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਅਲਟਰਾ ਹੀਟ ਟਰੀਟਡ ਮਿਲਕ (ਯੂ.ਐਚ.ਟੀ) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
- Advertisement -
ਊਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 0172-5027285 ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।
