-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ;
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਨੀ, ਪਵਨ ਗੋਇਲ ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 18 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਨੁਕਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (STF) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ ਨਾ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦੇਵੇ।
ਚੌਥਾ ਨੁਕਤਾ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (PPAs) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਲਾਈਨਮੈਨ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਜਾਪੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੜੱਤਣ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜਿੱਠ ਲਵੇਗੀ ? ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਸੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ? ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਬੜਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ “ਵੇਹੜੇ ਆਈ ਜੰਞ ਵਿੰਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ।”