ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪਾਸੇ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਚੀਨ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Govt has always conveyed strong protest to such activities via diplomatic means&will continue to do so in future. Govt has also stepped up border infrastructure, incl construction of roads, bridges which have provided much-needed connectivity to local population along border: MEA
— ANI (@ANI) November 11, 2021
ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।’
ਦਰਅਸਲ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਏਸੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ 1959 ‘ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ 1959 ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਚੌਕੀ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਲਏ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੌਂਗਜੂ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
