ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਮੈਟਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ CSAM (ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ), ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਵਿਚੋਲੇ’ (intermediary) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਖੁਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਈਟੀ (IT) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ‘ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ’ (safe harbor) ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਟਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੋਸਟ/ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਦੇ ਚੀਫ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਅਫਸਰ, ਜੋਏਲ ਕੈਪਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੈਟਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।” ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋਏਲ ਕੈਪਲਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਟਾ (Meta) ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਡੀਪਫੇਕ (deepfake) ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਟਾ ਮੁਖੀ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (intermediary platforms) ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
