ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ! ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 29 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਰਾਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਛਾਂਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ! ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, 8,075 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 283 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ – ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 96% ਕਮੀ! ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, 833 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 17 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ – ਇੱਕ 98% ਸਫਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 166 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹਨ – 100% ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ! ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
www.fasttrack.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹੈ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਹਨ! ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਾਰਮ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ 15-18 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ CRO ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵੈਧਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 134 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 78 (50%) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਇੰਨਾ ਚਲਾਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ! ਸਮਾਰਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੁਰੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਬੇਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ SMS ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 17,006 ਸੇਵਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 87% ਅਤੇ 4,884 ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 81% ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। 112 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 85 (76%) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, 1,295 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ₹29,480 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 67,672 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ, 7,414 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ₹1.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 4.6 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ₹21,700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਤੋਂ 167% ਅਤੇ 2023 ਤੋਂ 110% ਵੱਧ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 950 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 76% ਵੱਧ ਹੈ। 260 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 52 ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ₹300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ₹150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਲਈ ₹7,300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ; ਹੁਣ, ਕੰਮ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ!” @invest_punjab ‘ਤੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ “ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼” ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸੁਧਾਰ” ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬੋਝ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਤਰੱਕੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ!
