ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਫ਼ਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜੇਕਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਜਟ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਝਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ੰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਅਪਣਾਏਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਲ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਬਗੈਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ MSP ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਂਞ ਤਾਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
