ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ” ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1000- 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਚ ਰਕਮ ਪਾਉਣ, ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਬਿਜਲੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, 64 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਕਰੀਆਂ, 40 ਲੱਖ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲ, ਹਲਦੀ, ਲੂਣ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਰਸਦ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿੱਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਆਦਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਟਾਰਾ ਪਰੋਸ ਕੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਸਾਲਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀਆਂ (ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ” ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ” ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਚ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਚਹੁੰ ਮੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮਜ਼ੁਬਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਤਾ ਚ ਆਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗੋੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਸੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਗੁਹਾਰ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮੰਗ ਉਠਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ” ਆਪ ” ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਮੇਨੀਫੈਸਟੋ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਤਿਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਣੇ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 2027 ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਲ਼ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਵੇਰਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੱਤਾ ਚ ਆਏਗੀ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ।
