ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ ਮੌਰੀਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1970 ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। 1979 ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 128ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੋਣ ਦੇਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।ਖੱਟਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
