ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਾਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 232(1) ਅਤੇ 234(1) ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਰਚ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਮਰਵਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
