ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ‘ਚ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆਦਿ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
