-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਰਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਦਾਣੇ ਮੁਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟੇਕ ਸਾਉਣੀ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟੇਕ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਨਾ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਲ-ਮੀਲ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖੀਆ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕੰਬਾਇਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਦ-ਸੰਦੇੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਖੁਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੋਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਐਨੀ ਕੁ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸਕ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੈਣ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਾ ਕੁ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਬਗੈਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਬਨੇਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਾਓ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨਾਂ ਬੁਝਣ ਦਿਓ।
