ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਰਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਝਾਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
