ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ – ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਨਿਆਂ ਮਤਲਬ ਅਨਿਆਂ ਬਰਾਬਰ

TeamGlobalPunjab
5 Min Read

-ਪ੍ਰੋ.ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣ;

ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 11 ਅਕਤੂਬਰ,ਸੰਨ 1987 ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਐਕਟ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ,1995 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 5 ਦਸੰਬਰ, ਸੰਨ 1995 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇ੍ਰਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਐਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 4.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਨੱਬੇ ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 58.5 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ 7.46 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਘਾਲਿਆ,ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੇਸ ਹਨ ਤੇ ੳੁੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਜਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਕੇਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਨ 1956 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਅਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਨ 1976 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 39-ਏ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਧਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 22 (1) ਵੀ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ।

- Advertisement -

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿਵਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ ਵਰਨਾ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਤਾਂ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਨਿਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੋਬਾਇਲ : 97816-46008

Share this Article
Leave a comment