ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਬਰਾਬਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਦ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੁਕਮ (ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰਿੱਟ) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਦ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਲਈ 21 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਲਈ ਰਿੱਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਉਮਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
