ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਇਰਜ਼ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੀ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ ( ਏਡਮੀਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੀਸੀ ( ਡਿਸਿਪਲਨਰੀ ਕਮੇਟੀ) ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਕ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
