ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: “ਇੱਕ ਬੱਸ-ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ” ਨੀਤੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਰਮਿਟ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ।

ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿੰਕਜਾ ਕਸਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪੂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਿਹ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਸ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਬਿਨਾਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੱਸ ਪਾਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਅਰੰਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।