ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
हरियाणा में लागू हुआ संपत्ति क्षति-वसूली कानून, अब आंदोलन में नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से होगी https://t.co/E61kgesI8M
— ANIL VIJ MINISTER HARYANA (@anilvijminister) May 26, 2021
ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਅਦੇਵ ਨਰਾਇਣ ਆਰਿਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁਆੲਜ਼ਾ ਬਿੱਲ, 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆੲਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਤੈਅ ਕਰਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ‘ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।
