ਕੋਵਿਡ-19 : ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ

-ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ
(ਸਕੱਤਰ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ)

ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਜੋ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ), 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ “ਭਲਾਈ ਅਧਾਰਿਤ” ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ “ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ” ਭੋਜਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 67% ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ‘ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3, 2, 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਵਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਟੀਚਾਗਤ ਅਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀਚਾਗਤ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਟੀਪੀਡੀਐੱਸ), ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸਟੋਰੇਜ, ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਡਿਪੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਤਯੋਦਯ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਏਈ) ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹੀ ਪਰਿਵਾਰ (ਪੀਐੱਚਐੱਚ) ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ/ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 75% ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 50% ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਐੱਸ) ਲਈ ਅਨਾਜ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਐੱਸ) ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਨੁਕੂਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਿਸਟਮ: ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਭ

ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀਕਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਟੀਪੀਡੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਟੀਪੀਡੀਐੱਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ’ ਟੀਪੀਡੀਐੱਸ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਮੂਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 23.5 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੂਚੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪਬਲਿਕ ਪੋਰਟਲਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। 31 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਨ-ਆਊਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਪੀਐੱਸ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨਸ 1967 / 1800- ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐੱਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਚਾਗਤ ਅਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਾਰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.9 ਲੱਖ (ਕੁੱਲ 5.4 ਲੱਖ ਦਾ 91%) ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਵ੍ ਸੇਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਵਿਤਰਣ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੇ 2013 ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 4.39 ਕਰੋੜ ਅਯੋਗ / ਨਕਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉੱਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਚਕੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈਆਈਐੱਮ/ਆਈਆਈਟੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਨਾਂ / ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੀਡੀਐੱਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਤਰਣ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ: ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ

ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ, “ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਓਐੱਨਓਆਰਸੀ) ਯੋਜਨਾ” ਤਹਿਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ / ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਫਪੀਐੱਸ ਤੋਂ ਪੀਡੀਐੱਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਵਿਸਥਾਪਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਗਭਗ 30 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ 68.7 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀ (ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 85% ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਆਬਾਦੀ) ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਅੰਡਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 14445 ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਹਾਮਾਰੀ: 2020 ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਤਰ ਲਾਭਾਰਥੀ ਛੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, 6 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਝਾਰਖੰਡ (ਪਲਾਮੂ), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਬਾਰਾਬੰਕੀ), ਗੁਜਰਾਤ (ਛੋਟਾਉਦੇਪੁਰ), ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਗੁੰਟੂਰ), ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਮੰਡੀ) ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ (ਹਨਥਿਆਲ) ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਲਿਵਿੰਗ (ਈਓਐੱਲ) ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਡੀਐੱਸ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਓਐੱਲ ਡਾਟਾ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਹੀ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਾਰਥੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਭਾਰਥੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਛੁਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

61% ਮੈਚਿੰਗ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿਲਚਸਪ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਲਾਕ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਪੀਆਰ) ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਚਿਤ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ) ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 67 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੰਚਿਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਲਥ ਕਵਰ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਛੁਟ ਨਾ ਜਾਣ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਡੀਐੱਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ?

ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪੀਡੀਐੱਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ, ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਗਭਗ 680 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਅਨਾਜ (ਆਮ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 350 ਐੱਲਐੱਮਟੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 321 ਐੱਲਐੱਮਟੀ) ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 93% ਅਨਾਜ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 2.8 ਕਰੋੜ ਵਿਸਥਾਪਿਤਾਂ / ਫਸੇ ਹੋਏ ਵਿਸਥਾਪਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 2.74 ਕਰੋੜ (98%) ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਡਾਲਬਰਗ ਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ

ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੀਡੀਐੱਸ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਵਿਤਰਣ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ , ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਟੋਰੇਜ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਤਰਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੇਲਵੇ ਰੇਕਸ, ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੀਲ ਤੱਕ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ; ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਐੱਸ) ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਐੱਸ) ਉੱਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਫਨਲਡ ਡਿਲਿਵਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਪਲਾਈ
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਦੂਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਏਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੁਰਗਮ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੋੜਿਆਂ, ਖੱਚਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਦੁਰਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਐੱਫਪੀਐੱਸ ਤੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਟੱਟੂ/ ਖੱਚਰਾਂ/ ਘੋੜਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ।

ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ….
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਸ਼ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ
“ਦੁਰਗਾ” ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।