ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ-ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਰਡ (ਏਸੀਸੀ) ਧਾਰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਗਲਤ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (4 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ।’ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਗਲਤ ਹੈ।
ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, 60 ਅਫਗਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ‘ਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (4 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਲਗਭਗ 16,138 ਏਸੀਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (UNHCR) ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
