ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਦਰੱਸੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਦਰੱਸੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮਦਰਸਾ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ‘ਕਾਮਿਲ’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ‘ਫਾਜ਼ਿਲ’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਕਾਰੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਮੌਲਵੀ (10ਵੀਂ ਜਮਾਤ) ਅਤੇ ਅਲਿਮ (12ਵੀਂ ਜਮਾਤ) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਦਰੱਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਮਦਰੱਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16,513 ਮਦਰੱਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌੜ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਦਰਸਾ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਯੂਪੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮਦਰਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ 2004 ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 2004 ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਦਰਸਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
