ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ : ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ’ਚ ਹੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਵਨਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਵਨਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮ੍ਰਿਤਯੁੰਜੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਵਨਾ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਬਾਂਡ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਵਨਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 22 ਮਈ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
