ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇੜਕਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜਾਵੇੜਕਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਾਵੇੜਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਗਏ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਹਨ।” ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕ ਮਿੱਕੀ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਪਰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- Advertisement -
ਜਾਵੇੜਕਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।”
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਉਪਰ ਰੋਕ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਵੇੜਕਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਜਪਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਪਰ ਮੜ੍ਹ ਦੇਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਮੁਲਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ।
