ਯੰਗੂਨ : ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਮਿਨ ਆਂਗ ਹੈਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 12 ਜਾਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਮਿਨ ਆਂਗ ਹੈਂਗ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਚੋਣ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਹੁਦਲੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ‘ਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੁਣ ਤਕ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ‘ਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਧਾਂਜਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਨ ਮਿੰਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ‘ਚ ਸਵਾ ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਅਧਿਆਪਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਫ਼ੌਜੀ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਵਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ।
