ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ; ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ

Rajneet Kaur
4 Min Read

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਸਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਖਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਮਾਣਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਝਾ ਕੋਡ ਲਿਆ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਵਖਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੱਖ -ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਂਝ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਰੂ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਛਡਣੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਸੀਮਤ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਕੀ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਕੌਮੀ ਪਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਮੀਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਨ ਲਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ? ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੁਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਧਨ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

Share This Article
Leave a Comment