ਨਿੳੂਜ਼ ਡੈਸਕ : ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 135 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਰਗੇ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 54 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਟੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਮਾਹਿਰ ਡੇਵਿਡ ਜੇ ਬੀਅਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1.34 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਐੱਚ-1 ਬੀ ਅਤੇ ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ
ਦਰਅਸਲ, ਐੱਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐੱਚ-1 ਬੀ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਯਾਨੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਐਫ-1 ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਈ.ਏ.ਡੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
