ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ (ICJ) ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਰਫਾਹ ‘ਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਈਸੀਜੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜ ਦਲਵੀਰ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦਲਵੀਰ ਭੰਡਾਰੀ 2012 ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਦਲਵੀਰ ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਜਨਮ 1947 ਵਿੱਚ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਨ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ।
ICJ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਵਾਦ, ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਦਲਵੀਰ ਭੰਡਾਰੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੰਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਲਾਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955 ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਦਲਵੀਰ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਆਈਸੀਜੇ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ‘ਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13-2 ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੀ ਜੱਜ ਜੂਲੀਆ ਸੇਬੂਟਿੰਡੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹਾਰੋ ਬਰਾਕ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਫਾਹ ‘ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਰਿਆਦ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
