ਚੰਡੀਗੜ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖਾਰਕੀਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੀਨ ਸ਼ੇਖਰੱਪਾ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਗ੍ਰਸਿਤ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸਲਾਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਰਵਈਆ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਾਹੋ- ਵਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪੜੌਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਖਾਰਕੀਵ ਅਤੇ ਸੂਮੀ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰੂਸੀ ਸੀਮਾ ਪਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਰਸਤਾ ਖੋਜੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਮਾਨੀਆਂ, ਪੋਲੈਂਡ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਚ ਮਸਤ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਈ। ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹੋ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਗੰਗਾ’ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵਈਆ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।
