ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਡੌਨ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਡੀ-ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ-ਆਧਾਰਿਤ’ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
UN ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ ਰਘੂ ਪੁਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਹ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਬੇਨ ਸੌਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀ-ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਦੱਸਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਰਘੂ ਪੁਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੇਨ ਸੌਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਡੀ-ਕੰਪਨੀ’ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਡੀ-ਕੰਪਨੀ 1993 ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 1267 ਪਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਬਟਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਵੀ ਸੀਲਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
