ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ।
ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
DGCA ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚੇ ਕਿ ਕੋਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਐੱਸ. ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੁਕਵੇਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ’ਚ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਟਿਕਟਾਂ?
ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ’ਤੇ 1,200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ’ਤੇ 17,800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਫਿਊਲ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
