ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਆਪ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- Advertisement -
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਬ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
