ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

2020 ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, 2020-21 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ 2023 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਲ 2020 ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ, ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੱਲ – ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।