ਪੈਰਿਸ- ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਅੱਤ ਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਫਗਾਨ, ਉਈਗਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਜਲਾਵਤਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਯੋਜਕ ਤਾਹਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਲਾਵਤਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਹਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵਿਟਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰੇ-ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਐਫਏਟੀਐਫ ਪਲੇਨਰੀ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਐਂਟੀ-ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ FATF ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੇਲਿਸਟਿੰਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ, ਨਿਰਯਾਤ, ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀ.ਟੀ.ਪੀ.) ਵਰਗੀਆਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- Advertisement -
ਗਲੋਬਲ ਸਟ੍ਰੈਟ ਵਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ FATF ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ 2008-2019 ਦੌਰਾਨ FATF ਦੀ ਗ੍ਰੇ-ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 38 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਫੀ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
