ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਸਨਾਉੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਡਾਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨੁੱਲਾਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਨਾਉੱਲਾ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਨਾਉੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
