ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ – ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ

-ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਡਾ. ਕਮਲ ਵੱਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ :
1) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ) ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟ-2020
2) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟ 2020 ਅਤੇ
3) ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020
ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਜੈਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਮਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਮਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਂ-ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਾਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ।
ਡਾ. ਬੀਰਥਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ‘ਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ । ਉਹਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ । ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਆਣਚਾਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸਾਨੁੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿੰਗਾ-ਟੇਡਾ ਤੇ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ।
ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਉਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੀਰਫਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਸੀ । ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਸਥਾਵਾਂਪਨ ਹੈ । ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ । ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਣਸਾਵੇਂਪਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਿਰਜੋੜ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਨਾ ਕਿ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ।

ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਪਏ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਵੱਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਵੀ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਧੰਨ-ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਰੀਬ 63.5 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੀਬ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂ ਇਹ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਇਸ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਹੈ । ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਨਾਲ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਝੰਬੇ ਜਾਣਗੇ । ਏਸ ਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਵੀ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਲੋੜਾਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਸਕਣਗੇ।

ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜੀ ਅਪੱਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੰਡ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਹੈ । ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਣਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੁ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਅਪਨਾਉਣ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋੜ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਹਤਰ ਖੋਜ ਸੰਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਢਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂ ਤੇ ਆਲੂ ਬੀਜ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਟੇ ‘ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਤੇ ਜੋ ਹਨ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਹੀ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵੇਰਕਾ ਦੁੱਧ ਉਦਯੋਗ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਨੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ, ਦੁੱਧ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵੀ ਬੇਰੋਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ।

ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ, ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਕਤ ਰਾਜਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ-ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ : ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦੌਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ।

1. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

2. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਆਦਿ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵੋ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ।

3. ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ।

4. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਸੀਮਤ ਹੈ) ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਆਦਿ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਸਕਣ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ।

5. ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ, ਫ਼ਸਲੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

6. ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ । ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ।

7. ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ਜਨਤਕ-ਨਿਆਂਇਕ ਢੰਗ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

8. ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

9. ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ।

10. ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਘਟਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

11. ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਉਚ-ਗੁਣਵਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਊ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ-ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

12. ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ । ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਔਕੜ ਹੈ । ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ।

13. ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸੁਯੋਗ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ/ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ । ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।