ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਟਾਈਟਲ 42 ਦੀ ਮਿਆਦ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਉੱਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ‘ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸੈਨੇਟ ‘ਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਪਰ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਸਿਨੀਮਾ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
