ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗਜ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਵੇਚੇ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
1 ਏਕੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, 1000 ਗਜ਼ ਘਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ 200 ਗਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 50 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 30 ਏਕੜ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ।
