ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;
(ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡਰਗਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੇਹਣੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤ ਵਧੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁੰਹ ਖਾਦੀ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਆਰਟਿਸਟ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨ ’ਤੇ ਆਏ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਕਈ ਬਾਰ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15-20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ।
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਮੁਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਮਲਾ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿੱਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੰਤਵ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਉਪਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
