‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 80 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੁੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ।

ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੁੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਠੇ ਡਿੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੁੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 80 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2020 ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਉਹੀ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ।