ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਤਿਓਹਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ‘ਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਬਜਟ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ ਆਉਂਦੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਨ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅੰਨ ਖਾਵਣ ਵਾਲੇ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ.
