ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 1 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ•ਾਂ ਅਣਮੁੱਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉਤੇ ਪਏ ਭਾਰੀ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 109 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ 12.48 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ 12.42 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਯਮਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
- Advertisement -
ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਨ•ਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ•ਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਉਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਢਲਾਡਾ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਗਾਏ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ•ਾਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਨੇ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
- Advertisement -
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 77 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 56 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 1.30 ਕਰੋੜ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
