ਗੁਹਾਟੀ: ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰਕੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 55:45 ਹੈ।
ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ) ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। 3 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਕਰੈਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 55:45 ਹੈ।” ਸਰਮਾ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ‘ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ’ ਪਰ 11 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੱਖਣੀ ਸਲਮਾਰਾ ਅਤੇ ਧੂਬਰੀ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, “ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 2006 (ਪੀਸੀਐਮਏ) ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2012 (ਪੋਕਸੋ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅਬਦੁਰ ਰਸ਼ੀਦ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇਵਬਰਤਾ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
