ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 68 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਲਾਇਨ

ਭਰਮੌਰ: ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਤੋਂ 3 ਪਰਿਵਾਰ ਬਚੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 8000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਭਰਮੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਹੋਂ ਵਿੱਚ 68 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ 16 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹਰ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਲਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਧਰਮ ਚੰਦ, ਹਾਂਦੂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਾਹੋਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 68 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 1955 ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀ 15 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਹਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਅਵੇਸਲਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

RTI ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ 16 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ 2350 ਮੀਟਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 1157 ਮੀਟਰ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.