ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ: ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਬੰਗਲੌਰ- ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐਮ ਕਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਮ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਉਡੁਪੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਇਕਸਾਰ ਰੰਗ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।” ਕਾਮਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਰਾਗਾ ਗਿਆਨੇਂਦਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੀਸੀ ਨਾਗੇਸ਼, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਨ ਅਸ਼ਵਥ ਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਨਾਗੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ।

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.