ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਪਛਾਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 22 ਮਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11 ਮਈ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਗ੍ਰਨੇਡ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਵਰਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 32 ਅਜੇ ਫਟਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
